बेसिक शिक्षा अमरोहा के लेखाधिकारी पर लगा जुर्माना, तो आयोग के सामने दिया ये जवाब

लखनऊ। अमरोहा के बेसिक शिक्षा विभाग के वित्तर एवं लेखाअधिकारी को सूचना आयुक्त ने दण्डित करते हुए उन पर 1० हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल सूचना अधिकार अधिनियम-2००5 के तहत अमरोहा निवासी मास्टर करन सिह (सेवानिवृत्त) ने 5 दिसंबर 2०14 को वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, अमरोहा को आवेदन-पत्र देकर जानकारी चाही थी कि वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमरोहा के कार्यालय से पेंशनर कटौती सम्बन्धी जो सूची भेजी गयी थी, जिसके अन्तर्गत पेंशनरों की कटौती हो रही है, उसकी प्रमाणित छायाप्रतियॉ उपलब्ध करायी जाये, लेकिन विभाग द्बारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी। इस सम्बन्ध में वादी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमरोहा तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्बादश मण्डल, मुरादाबाद से इसकी शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर पीड़ित ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, अमरोहा को सूचना का अधिकार अधिनियम-2००5 की धारा 2० (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्बारा उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 3० दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये, लेकिन उठाये गये बिन्दुओं की सूचना वादी को उपलब्ध करायी गयी। जिसके बाद लेखाअधिकारी पर दस हजार का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना तय होते ही लेखाधिकारी अमरोहा बेसिक शिक्षा श्ौलेन्द्र सिंह आयोग के सामने उपस्थित हुए और जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पेंशन का गलत निर्धारण होने के कारण पेंशनरों (सेवानिवृत्त कर्मचारियों) को अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है, वर्तमान में वर्ष 2०14 से 2०17 तक कुल रू० 2,29,94,575.०० (रू० दो करोड़, उन्तीस लाख, चैरानवे हजार, पॉच सौ पिचहत्तर) की वसूली कर ली गयी है, तथा शेष कुल रू० 75,85,753.०० (रू० पिचहत्तर लाख, पच्चासी हजार, पॉच सौ तिरपन) की प्रक्रिया जारी है।

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