तीन तलाक पर बनेगा कानून, शीत सत्र में सरकार पेश करेगी विधयक

नई दिल्ली। तीन तलाक पर कानून बनेगा, इसके लिए केन्द्र सरकार शीत सत्र में विधयक लाने जा रही है। कानून बनने के बाद महिलाओं को प्रताडित करने पर सख्त से सख्त सजा मिलना तय है। सुप्रीम कोर्ट से एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को अवैध ठहराने के बाद अब सरकार कानून लाकर इसे पूरी तरह मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी साल 22 अगस्त को एक बार में तीन तलाक पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने महिलाओं में बराबरी का मार्ग पहले ही बना दिया था। कोर्ट में केंद्र सरकार ने इसे खत्म करने की पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट से एक बार में तीन तलाक को अवैध ठहराने के बाद यूं तो उस वक्त किसी कानून की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। लेकिन, अब लगने लगा है कि कार्रवाई के लिए पुलिस को मजबूत करने के लिए कानून की भी जरूरत है। लिहाजा, केंद्र सरकार ने मंत्रियों की एक समिति (गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद) बना दी थी। यह समिति इस कानून के खाके पर विचार कर रही है। संभव है कि अगले महीने शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर दिया जाए।

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