बीएसए समेत कई अधिकारियों पर चला सूचना आयुक्त का हंटर

-किसी पर 1० हजार तो किसी पर 25 हजार लगाया जुर्माना
-सूचना न देने के आरोप में हुई कार्रवाई
लखनऊ। आरटीआई की अवहेलना और वादी को सूचना न देने का दोषी मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने 19 अधिकारियों एडीएम अमरोहा पर 25 हजार रुपये, तहसीलदार सदर, मुजफ्फरनगर पर 1० हजार रुपये, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहजोई, सम्भल पर 25 रुपये, अपर निदेशक, प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय मुरादाबाद पर 25 रुपये, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद पर 1० हजार रुपये, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, रामपुर पर 25 हजार रुपये, जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर पर 25 हजार रुपये, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर पर 25 हजार रुपये, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर पर 25,००० रुपये, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अमरोहा पर 25 हजार रुपये, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल पर 25 हजार रुपये, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर पर 25 हजार रुपये, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पुरकाजी, मुजफ्फरनगर पर 25 हजार रुपये, ग्राम सचिव करेली-करेला तहसील चन्दौसी, सम्भल पर 25 हजार रुपये, अधिशाासी अधिकारी, नगर पंचायत गुन्नौर, सम्भल पर 25 हजार रुपये, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मीरापुर, मुजफ्फरनगर पर 25 हजार रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी अलीनगर छजलैट, मुरादाबाद पर 25 हजार रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी, गुढ़ा प्रेमपुर, नजीबाबाद, बिजनौर पर 25 हजार रुपये एवं खण्ड विकास अधिकारी विलासपुर, रामपुर पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। दरअसल राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकार अधिनियम- 2००5 के तहत इन अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी कर वादी को 3० दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया था। इन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की, ना तो सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया और ना ही वादी को कोई सूचना उपलब्ध करायी।

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