निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए सरकार ला रही अधिनियम, फीस को लेकर नहीं चलेगी मनमानी

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लखनऊ। निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए सरकार जल्द ही अधिनियम ला रही है। अधिनियम के आने के बाद फीस को लेकर जहां मनमानी नहीं हो सकेगी वहीं सभी संस्थानों में शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर होगा। इस बारे में डिप्टी सीएम डा. दिनेश शर्मा ने आगरा में आयोजित बैठक के दौरान जानकारी दी। इस बैठक में उन्होंने परीक्षाओं में सक्रिय नकल माफियाओं के गैंग को नष्ट करने की भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार नए सत्र में उच्चशिक्षा की परीक्षाओं के लिए भी परीक्षा नीति लेकर आएगी।
22० दिन की क्लास होगी अनिवार्य
डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में कहीं भी नकल न हो और इससे जुड़े संगठित गिरोहों का खात्मा ही सरकार की नीति है। पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की भी नई नीति जारी की जाएगी, जिससे कहीं भी असमानता की स्थिति न बने। प्रदेश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की फीस और निजी स्कूलों की फीस के नियमन के लिए भी सरकार अधिनियम ला रही है। नए सत्र से स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 22० दिन कक्षाएं चलें इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है।

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