यूपी के पहले शिक्षा महानिदेशक बने विजय किरण आनंद, जानिए अब किस तरह से संचालित होगा बेसिक शिक्षा परिषद

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न्यूज डेस्क। यूपी की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वह शिक्षा जगत में एक बड़ा एतिहासिक निर्णय है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद को स्कूल शिक्षा महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। ऐसे बेसिक शिक्षा से संबधित सभी विभाग अब महानिदेशक के अंडर में होंगे। हालांकि इस बात के लिए शिक्षा विभाग में तैनात पीईएस रैंक के अधिकरियों ने अंदर-अंदर विरोध किया लेकिन, बात कुछ बनी नहीं सरकार ने अपना फैसला नहीं पलटा। और सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश चन्द्र द्विवेदी ने भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वह उठाये जायेंगे, इसके लिए भले ही क्यों न कोई परिवर्तन करना पड़े, महानिदेशालय और गठन और महानिदेशक की नियुक्ति का संकेत है कि आने वाले दिनों में बेसिक शिक्षा को लेकर और भी कई बदलाव हो सकते हैं। बेसिक शिक्षा अपर सचिव शासन रेणुका कुमार ने भी मंगलवार को प्रदेश का पहला स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को बनाये जाने की अधिकारिक जानकारी भी दी है। इस संबंध में भी आदेश भी जारी हो चुका है। विजय किरण आनंद के पास समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा, बता दें कि विजय किरण आनंद ने ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रेरणा एप लागू करवाया है जिसका अब नाम दर्पण कर दिया गया है।
डीजीएसई के अधिकार में होंगे ये अधिकारी और विभाग
  • बेसिक शिक्षा निदेशालय, निदेशक
  • -सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक
  • – उप बेसिक शिक्षा निदेशक
  • -बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी
  • -साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशक
  • -उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं
  • – राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान
  • -मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण निदेशक
  • – राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
  • – सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज
  • -परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज
  • -प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी
  • -विभाग में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़े कार्य
  • -प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार
इस तरह से अधिकारियों का होगा कार्य
फैसले के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष  सचिव के स्तर से अनि न/राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के समकक्ष स्तर का अधिकारी होगा। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डीजीएसई) इन सभी का प्रशासकीय नियंत्रक होगा तथा इन सभी के मध्य सेतु का कार्य करते हुए सभी निदेशालयों पर अपना प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण रखते हुए इन सभी के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे तथा शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से वित्तीय नियंत्रण संबन्धी, जो कार्य समय-समय पर सौंपे जाएंगे, उनका भी कार्यान्वयन किया जाएगा।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा इन सभी के स्तर पर संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं/कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे तथा यथावश्यक नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करते हुए इन सभी के कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे। साथ ही, इन सभी निदेशालयों के नीति-निर्माण हेतु समेकित डाटा विश्लेषण का कार्य भी करेंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद की फैक्ट फाइल
-यूपी में 1972 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है परिषद
-75 जिले 75 बेसिक शिक्षा अधिकारी तैनात
-बेसिक शिक्षा निदेशक के पास है अभी सारे अधिकार
-1 लाख 13,500 प्राथमिक विद्यालय है पूरे प्रदेश में
-45 हजार 700 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं पूरे प्रदेश में
परिषद के पास ये हैं अधिकार
-गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण
-पुस्तकों का निर्माण
-विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति
– सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार
-सभी शैक्षिक एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन
निदेशक के पास नहीं है शिक्षकों के तबादले का अधिकार
बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद का एक निदेशक होता है जो पूरे प्रदेश को कमांड करता है। लेकिन निदेशक के पास शिक्षकों के तबादले का अधिकार नहीं होता है। प्रदेश में सपा सरकार के दौर में विशेष परीस्थितियों में बेसिक शिक्षा सचिव परिषद प्रयागराज के पास शिक्षकों के तबादले का अधिकार था, लेकिन प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद ये अधिकार भी सचिव परिषद से ले लिया गया। मौजूदा समय में शिक्षकों के तबादले का अधिकार सीधे मुख्यमंत्री के पास है। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे इसका ध्यान रखते हुए शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया सरकार ने अपने हाथों में रखी है।
यूपी के बेसिक शिक्षा सिस्टम का ये है विभागीय ढांचा

posted by- Ravi Gupta

 

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