15 अप्रैल से UP सरकार शुरू करेगी गेहूं की खरीद, प्रदेश में 5500 खरीद केन्द्र

लखनऊ। 15 अप्रैल से प्रदेश के 5500 सरकारी खरीद केन्द्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इस संबंध में किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 55 लाख मिट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। इन खरीद केन्द्रों के अलावा भी सरकार किसानों के घर से ही गेहूं व अन्य रबी की फसलों की खरीद के तरीकों पर विचार कर रही है, जिससे बिना किसी परेशानी के उन्हें उपयुक्त लाभ मिल सके।

इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पहले से 1925 रुपये प्रति कुतंल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। यदि उन्हें गेहूं बिक्री में किसी तरह की परेशानी होती है तो कृषि विभाग के टोल फ्री नम्बर 18001800150 पर काल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उनका त्वरित समाधान किया जाएगा। कृषिमंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि लगभग 30 से 40 प्रतिशत फसल की कटाई पूरी हो गई है। कृषि विभाग की पूरी तैयारी है। जिलाधिकारियों व अन्य अधिकारियों के माध्यम से किसानों को फसलों की कटाई व उसे मंडी में लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही मंडी में फसल क्रय करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित पर जोर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट एजेंसीज अगर गांवों में जाकर खरीद कर सकती हैं और ईमानदारी से किसानों के साथ कार्य कर रही हैं तो उन्हें अनुमति दी जाएगी और उनकी मदद भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फसलों के प्रोक्योरमेंट यानी फसल क्रय में मंडी की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। हर हाल में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा जोर खेतों में खरीद पर भी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से यदि वैकल्पिक क्रय यानी खेतों से ही किसान की फसल की खरीद की जाती है तो उसे भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने आज यह भी निर्देश दिया है कि इसके संदर्भ में यदि कृषि और मंडी विभाग के नियमों में कोई परिवर्तन करने हैं तो कर दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने रविवार को हुई बैठक में भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को हार्वेस्टिंग व आवागमन में कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

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