लॉकडाउन कि स्थिति में चार हजार कंपनियों को सरकार का आदेश, यूपी के श्रमिकों को करें भुगतान

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न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने बताया कि कोराना महामारी के दृष्टिगत राज्य में लॉक डाउन की स्थिति में लगभग 4000 छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों से सम्पर्क कर उन्हें इकाई में कार्यरत श्रमिको के वेतन भुगतान के लिए प्रेरित किया गया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि वह स्थानीय फैक्ट्री मालिकों एवं उनके स्टाफ के लिए 02 दिन का अस्थाई पास जारी करें, जिससे कर्मियों के वेतन इत्यादि का भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस वैश्विक आपदा की घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण रूप से श्रमिकों के हितों के लिए प्रति प्रतिबद्ध है। श्रमिकों एवं उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कठिनाई न होने पाये इसके लिए ठोस कदम उठाये जा रहे है।
श्रम विभाग के अधिकारी कर रहे निगरानी
डा0 सहगल ने बताया कि जहां पर फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, वहां श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क कर श्रमिकों के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के साथ ही लॉक डाउन की स्थिति में सभी औद्योगिक एशोसिएशन से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने कर्मचारियों से अपील करें कि वह वर्तमान में जहां है, वहीं रहें अन्य स्थानों पर न जायें। ऐसासिएशन यह भी सुनिश्चित करें कि श्रमिकों कोे वेतन व अन्य सुविधाएं उनके ही स्थान पर मुहैया कराई जाय।
प्रमुख सचिव ने बताया कि इस संबंध में लघु भारती, आईआईए, सीआईआई, फिक्की तथा पीएचडी चौम्बर ऑफ कामर्स सहित सभी औद्योगिक ऐसासिएशन ने अपने कर्मचारियों से अपील की है कि वे मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से जारी निर्देशों का पालन करें और अपने ही स्थान पर बने रहे, कही भी इधर-उधर न जाये। एसोसिएशन ने श्रमिकों को यह भी आगाह किया है कि बाहर निकलने से न सिर्फ वे स्वयं को और अपने परिवार को अपितु सम्पूर्ण मानवजाति को खतरे में डाल सकते हैं।

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